पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि Delhi सरकार पैसे दे रही है अगर गाड़ी को electric में convert करें।
मैंने पहले सोचा कि यह कोई joke होगा। कौन देता है पैसे ऐसे?
फिर मैंने research की। Delhi EV Policy 2.0 के बारे में पढ़ा। यह genuine scheme है जो March 2026 में officially notify होने वाली है।
₹50,000 का incentive मिलेगा अगर आप अपनी petrol या diesel car को electric में convert कराते हैं।
मैंने conversion centers पर जाकर पूरी process समझी। Technical experts से बात की। Costs calculate की।
आज मैं आपको complete information दूंगा। यह scheme कैसे काम करती है। Eligibility क्या है। क्या actually में feasible है।
Scheme का Background
Delhi सरकार pollution से seriously concerned है। AQI levels खतरनाक हैं winters में।
Vehicular pollution contribute करता है लगभग 40% total pollution में। Old petrol और diesel vehicles सबसे ज्यादा emissions देते हैं।
Electric vehicles को promote करने के लिए पहले भी schemes आई थीं। Purchase incentives थे लेकिन वो खत्म हो गईं।
अब नया approach है – existing vehicles को retrofit करना। यह cost-effective है नई EV खरीदने से।
EV Policy 2.0 March 2026 में officially launch होगी। Cabinet approval मिल चुकी है।
₹50,000 की incentive first 1,000 conversions के लिए है। Limited slots हैं तो first-come-first-serve basis होगा।
Local manufacturing को boost देना भी objective है। Conversion kits Indian companies बना रही हैं।
Jobs create होंगी। Technology develop होगी। Self-reliance बढ़ेगा।
Eligibility Criteria Details
सभी vehicles eligible नहीं हैं। Specific requirements हैं।
Vehicle Age: Minimum 5 साल पुरानी होनी चाहिए। 2021 से पहले registered।
Maximum 15 साल तक की vehicles eligible हैं। इससे पुरानी को scrapping जाना चाहिए।
Registration: Delhi में registered होनी चाहिए। DL number plate mandatory है।
Commercial vehicles भी eligible हैं। Private और commercial दोनों।
Ownership: Individual ownership या company ownership दोनों okay हैं।
नाम transfer recently हुआ है तो minimum 6 months ownership proof चाहिए।
Vehicle Condition: Mechanically sound होनी चाहिए। Structural damage नहीं होनी चाहिए।
Chassis number intact होना चाहिए। Engine condition decent होनी चाहिए।
RC book original होनी चाहिए। Hypothecated vehicle eligible नहीं है। Loan clear होना चाहिए।
Insurance valid होनी चाहिए। PUC certificate भी updated होना चाहिए।
Conversion Process Explained
Petrol/diesel car को electric में कैसे convert करते हैं?
Engine Removal: Existing petrol या diesel engine निकाल दी जाती है। Gearbox भी remove होता है।
Fuel tank भी निकाला जाता है। Exhaust system पूरा हट जाता है।
Electric Components Installation: Electric motor install होता है। Typically 20-40 kW का motor use होता है।
Motor controller लगता है जो speed regulate करता है।
Battery Pack: Lithium-ion battery pack install होता है। Capacity 15-25 kWh होती है generally।
Battery placement strategic होता है। Weight distribution balance रहे।
Battery management system (BMS) लगता है। यह charge-discharge manage करता है।
Electrical Rewiring: पूरी car की wiring modify होती है। High-voltage cables install होते हैं।
DC-DC converter लगता है। 12V accessories चलाने के लिए।
Onboard charger install होता है। AC charging के लिए।
Testing और Certification: Conversion के बाद thorough testing होती है। All systems check किए जाते हैं।
RTO inspection mandatory है। Re-registration करनी होती है।
Fitness certificate नया मिलता है। Electric vehicle के रूप में register होती है।
पूरी process में 15-20 days लग जाते हैं। Workshop की capacity पर depend करता है।
Conversion Cost Breakdown
यह critical question है। Total खर्च कितना आता है?
Components Cost:
- Electric motor: ₹80,000-1,20,000
- Battery pack (20 kWh): ₹2,00,000-2,50,000
- Controller और BMS: ₹40,000-60,000
- Charger: ₹25,000-35,000
- Wiring और connectors: ₹20,000-30,000
- Total Parts: ₹3,65,000-4,95,000
Labor Cost:
- Disassembly और assembly: ₹40,000-60,000
- Electrical work: ₹25,000-35,000
- Testing और calibration: ₹15,000-20,000
- Total Labor: ₹80,000-1,15,000
Registration और Legal:
- RTO inspection fee: ₹5,000
- Re-registration charges: ₹3,000-5,000
- Certification costs: ₹10,000-15,000
- Total Legal: ₹18,000-25,000
Grand Total: ₹4,63,000-6,35,000
Government subsidy ₹50,000 minus करें तो ₹4,13,000-5,85,000 effective cost।
यह still expensive है। New electric car की base variant ₹8-10 lakh में मिल जाती है।
Approved Conversion Centers
सभी workshops conversion नहीं कर सकते। Government-approved centers चाहिए।
Current Approved: Delhi NCR में लगभग 8-10 approved centers हैं। List transport department की website पर है।
Metro Auto Electric, Green Wheels Technologies, EcoMotion Solutions – कुछ names हैं।
Inspection करनी होगी। Quality standards meet करने होंगे।
Certification Requirements: ARAI (Automotive Research Association of India) approval चाहिए।
iCAT (International Centre for Automotive Technology) certification भी valid है।
Workshop को trained technicians रखने होंगे। Safety protocols follow करने होंगे।
Quality assurance process strict है। Random checks होते रहते हैं।
Battery Options Available
Different capacity के battery packs available हैं।
15 kWh Pack: सबसे छोटा option है। Range 80-100 km की मिलती है।
City use के लिए okay है। Daily commute 30-40 km तक है तो sufficient है।
Cost ₹1.5-1.8 lakh है। सबसे affordable है।
20 kWh Pack: Mid-range option है। 120-150 km range देता है।
Most popular है। Balance है cost और range में।
Price ₹2-2.5 lakh है। Recommended है normal users के लिए।
25 kWh Pack: Largest available है। Range 180-200 km तक जाती है।
Heavy use के लिए suitable है। Commercial vehicles के लिए better है।
Cost ₹2.5-3 lakh है। Long drives करते हैं तो worth है।
Battery life 5-8 साल है normal use में। Warranty 3-5 साल तक मिलती है।
Replacement cost future में कम होगी। Technology improve हो रही है।
Performance After Conversion
Convert करने के बाद car कैसी चलती है?
Power Output: Electric motor 30-40 bhp देता है typically। Original petrol engine से कम है।
लेकिन torque instant है। City में peppy feel होता है।
Top speed 80-100 km/h तक limited होता है। Safety और efficiency के लिए।
Highway cruising संभव नहीं है। यह city vehicle बन जाती है।
Acceleration: 0-60 km/h acceleration decent है। Traffic lights पर quick है।
Beyond 60 km/h थोड़ा slow है। Overtaking limited है।
Handling: Weight distribution change हो जाता है। Battery placement affect करता है।
Initially थोड़ा different feel होता है। Adapt होना पड़ता है।
Regenerative braking है। Brake pedal कम use होता है। One-pedal driving possible है।
Range और Charging Reality
Converted vehicles की range limited होती है।
20 kWh battery से real-world range 120-130 km है। AC चलाओ तो 100-110 km।
यह daily office commute के लिए enough है। Average Delhiite 30-40 km daily चलाता है।
Weekend trips limited हैं। Planning करनी पड़ती है।
Long distance travel practically impossible है। यह compromise करना पड़ता है।
Charging Time: Home charging 6-7 घंटे में full होता है। Overnight perfect है।
Public charging faster है। 3-4 घंटे में charge हो जाता है।
Fast charging support नहीं होता generally। Slow charging ही option है।
Legal और Registration Process
Conversion के बाद legal formalities जरूरी हैं।
RTO Inspection: Converted vehicle RTO को दिखानी होती है। Full inspection होता है।
सभी electrical systems check होते हैं। Safety standards verify होते हैं।
Pollution test भी होता है। यह clear हो जाएगा easily क्योंकि zero emissions हैं।
RC Modification: Registration certificate में fuel type change करना होता है। “Electric” mention होना चाहिए।
Engine number और chassis number verify होते हैं।
New RC issue होती है। 2-3 weeks लग जाते हैं।
Insurance Update: Insurance company को inform करना mandatory है। Policy update करनी होती है।
Premium थोड़ा change हो सकता है। Generally same या थोड़ा कम होता है।
IDV (Insured Declared Value) adjust होता है। Conversion cost add होती है।
Claim process में complications हो सकते हैं। Clear documentation रखनी चाहिए।
Subsidy Claim Process
₹50,000 की incentive कैसे मिलेगी?
Application Submission: Delhi Transport Department की website पर portal होगा।
Registration करना होगा। Personal details और vehicle details submit करनी होंगी।
Original RC copy upload करनी होगी। Vehicle photos भी चाहिए होंगे।
Pre-Approval: Application review होगा। Eligibility check होगी।
Approved conversion center से quote लेना होगा। यह upload करना होगा।
Approval मिलने पर proceed कर सकते हैं conversion के लिए।
Post-Conversion Claim: Conversion certificate upload करनी होगी। Workshop से मिलेगी।
Updated RC copy submit करनी होगी। Electric vehicle mention होना चाहिए।
Payment invoices और receipts attach करने होंगे। Total expenditure का proof।
Inspection होगा। Department officials verify करेंगे।
Subsidy Disbursement: Approval के बाद 30-45 days में amount transfer होगा।
Direct benefit transfer (DBT) से bank account में आएगा।
SMS और email notification मिलेगा। Transaction ID save रखनी चाहिए।
First 1,000 applicants को ही मिलेगी। Rush रहेगा initial days में।
Pros और Cons Analysis
Realistic picture देखते हैं। Conversion sensible है या नहीं।
Advantages:
Cost Saving: Running cost dramatically कम हो जाती है। Fuel expenses लगभग 80% घट जाते हैं।
Electricity ₹7-8 per unit है। Petrol ₹100+ per liter। Huge difference है।
Maintenance भी कम है। Engine servicing, oil changes – सब खत्म।
Environmental: Zero tailpipe emissions। Pollution contribution zero है।
Eco-friendly image है। Socially responsible feel होता है।
Incentives: ₹50,000 upfront benefit है। Road tax exemption भी है।
Parking benefits कुछ malls में। Free या discounted parking।
Disadvantages:
High Initial Cost: ₹4-6 lakh का investment है। यह बहुत बड़ी amount है।
New budget EV ₹8-10 lakh में मिल जाती है। ₹2-4 lakh extra में नई car।
Limited Range: 100-150 km range पर depend रहना पड़ता है। Long trips संभव नहीं।
Range anxiety real problem है। Planning constantly करनी पड़ती है।
Performance Compromise: Power output कम होता है। Acceleration limited है।
Highway driving comfortable नहीं है। Speed limit है।
Resale Value: Converted vehicles की resale बहुत कम है। Market limited है।
Buyers को trust नहीं होता। Quality concerns होते हैं।
Warranty Issues: Original manufacturer warranty void हो जाती है। Conversion center की limited warranty मिलती है।
Parts availability concern है। Proprietary components हो सकते हैं।
Alternative बेहतर हो सकता है
Conversion से पहले alternatives consider करने चाहिए।
Used Electric Vehicle: ₹6-8 lakh में 2-3 साल पुरानी Nexon EV मिल जाती है।
Factory-built है। Warranty balance है। Performance better है।
Range भी ज्यादा है – 250+ km। Charging infrastructure बेहतर है।
Resale value भी reasonable है। Financing भी आसानी से मिलता है।
New Budget EV: Tata Tiago EV ₹8-9 lakh में है। Punch EV ₹10-11 lakh में।
Proper EV है। 5-star safety rating है। Complete package है।
8 साल battery warranty है। Service network strong है।
₹4 lakh conversion + old car retain करना vs ₹8 lakh में नई EV – worth comparing है।
CNG Conversion: ₹60,000-80,000 में CNG kit लग जाती है।
Running cost बहुत कम है। Range issue नहीं है।
Performance okay रहता है। Dual-fuel option है।
Legal भी आसान है। RTO approval straightforward है।
Technical Challenges
Conversion simple नहीं है। कई technical hurdles हैं।
Weight Balance: Battery pack heavy होता है। Original car इस weight के लिए designed नहीं थी।
Suspension को upgrade करना पड़ सकता है। Cost extra है।
Handling affect हो सकता है। Braking distance भी बढ़ सकता है।
Cooling System: Battery cooling critical है। Indian गर्मी में overheating risk है।
Proper thermal management system चाहिए। यह cost add करता है।
Inadequate cooling से battery life drastically कम हो जाती है।
Safety Concerns: High-voltage electrical system है। Short circuit या fire का risk है अगर improperly done।
Water ingress से damage हो सकता है। Sealing perfect होनी चाहिए।
Crash safety compromise हो सकता है। Original structure modify होता है।
Warranty Void: Car manufacturer की warranty खत्म हो जाती है। यह बड़ा loss है अगर car relatively new है।
Government’s Actual Objective
Scheme की मंशा क्या है? Reality में क्या achieve होगा?
1,000 conversions से pollution में कोई measurable impact नहीं होगा। Delhi में 1.2 crore vehicles हैं।
Pilot project है यह। Technology को test करना है। Public response देखना है।
Local manufacturing ecosystem develop करना है। Conversion kits का market create करना है।
Awareness बढ़ाना है। Electric mobility के बारे में बात शुरू करना है।
Practically बहुत कम लोग convert करवाएंगे। Cost-benefit match नहीं करता।
लेकिन symbolically important है। Government का commitment दिखाता है।
International funding agencies को भी दिखाना है कि innovation हो रहा है।
Carbon credit goals के लिए भी counts करता है।
My Honest Assessment
पूरी research के बाद मेरी frank opinion:
Conversion financially sensible नहीं है ज्यादातर cases में। ₹4-6 lakh खर्च करके limited range वाली vehicle बनाना logical नहीं।
₹50,000 की subsidy helpful है लेकिन insufficient है। ₹1-2 lakh होती तो attractive होता।
Old car जिसकी value ही ₹50,000-1 lakh है, उसमें ₹5 lakh invest करना risky है।
Technical risks हैं। Quality conversion center मिलना challenge है।
Resale practically zero है। यह permanent commitment है।
Better Alternatives:
पुरानी car को scrap करवाओ। Scrappage policy benefits लो। ₹25,000 मिलते हैं।
Yah ₹50,000 conversion incentive combine करके देखो क्या offer मिलता है।
Sell करो old car को। ₹1-2 lakh मिल जाएंगे। Add ₹6-7 lakh और buy new EV।
यह cleaner approach है। Proper warranty मिलेगी। Technology proven होगी।
CNG conversion ज्यादा sensible है। ₹70,000-80,000 में हो जाता है। Performance okay रहता है। Range issue नहीं।
Who Might Benefit Actually
कुछ specific cases में conversion make sense कर सकता है।
Taxi Operators: High daily running है – 200+ km। Running cost savings significant हैं।
लेकिन range limitation issue है। Multiple cars rotate करनी होंगी।
Battery degradation fast होगा। Commercial use में life कम है।
Fleet Owners: Company vehicles हैं तो tax benefits हैं। Depreciation claim कर सकते हैं।
CSR goals में count होता है। Brand image improve होती है।
Car Enthusiasts: Vintage या classic car है जिसे preserve करना है।
Electric conversion से maintain करना easy हो जाता है। Parts availability issues solve हो जाती हैं।
Emotional attachment है तो investment justify हो सकता है।
Experimental Users: Technology में interest है। Try करके देखना है।
Disposable income है। Risk le sकते हैं।
DIY project की तरह treat करते हैं। Learning experience है।
Realistic Expectations Set करें
अगर फिर भी conversion करना चाहते हैं तो यह समझ लें:
Range 100-120 km से ज्यादा expect मत करो। यह maximum है।
Performance original car जितना नहीं होगा। Compromise करना पड़ेगा।
Resale practically zero है। Permanent decision मानो।
Maintenance specialist चाहिए। Normal mechanic नहीं कर पाएगा।
Parts availability issue हो सकता है। Conversion kit manufacturer पर depend रहना पड़ेगा।
Charging setup home पर जरूरी है। Public charging unreliable है।
Insurance claim में problems हो सकते हैं। Insurance company hesitate कर सकती है।
Family members को convince करना पड़ सकता है। Practical concerns होंगे।
Final Recommendation
मेरी straight advice: Conversion avoid करो।
₹50,000 subsidy attractive लगती है लेकिन total cost देखो तो worth नहीं।
Better option है पुरानी car sell करो या scrap करो। New budget EV लो।
Tata Tiago EV, Citroen eC3, या used Nexon EV – यह सब better alternatives हैं।
अगर फिर भी convert करना है तो:
- Thorough research करो
- Multiple quotes लो
- Conversion center का track record check करो
- Warranty terms clearly समझो
- Test drive करो converted vehicle का पहले
Scheme का advantage लेना हो तो जल्दी करो। First 1,000 में आना है तो March में portal खुलते ही apply करो।
Delhi सरकार की intention अच्छी है। Pollution कम करना चाहते हैं। लेकिन execution practically challenging है।
Technology अभी immature है। Cost-benefit favorable नहीं है। Wait करो और देखो कैसे respond करते हैं लोग।
